ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ : ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਐੱਸ ਸੀ/ ਬੀ ਸੀ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੂੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 20-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ ਏ/ ਡੀ ਏ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਲ ਟੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 400 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਐਲਾਨ ਸੁਣਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟ ਨੰ : 8240 ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਿਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ 1010 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹਪੈਨਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।