ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।