ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 85418 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 916 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 63053 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 30144 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40302 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5119.94 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3458.53 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 5.82 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 82.04 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਅਤੇ 4.98 ਕਰੋੜ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 52.46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਫ) ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਯਤਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ 2730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 916 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 13 ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 389 ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 594 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
