ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ੍ਰਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
