ਲਿਵ-ਇਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ |