ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ | ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ |
ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀ ਵੈਂਕਟ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨਿਰਵਾਸਿਤ, ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਧਾ ਤਲਵਾੜ, ਨਿਖਲ ਡੇਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ |
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜਯੋਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ‘ਗੁੱਸਾ’ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਐਕਟ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ | ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ ਵੈਂਕਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ |
ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਖਿਲ ਡੇਅ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੇ ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ | ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ, ਜੇ ਏ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਧੁਰੀ, ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਸ ਤੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਡਾਗਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੋਮੈਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਬਾਲਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜਾਖੜ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ | ਏ ਆਈ ਏ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
