ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਟੈਚੁਰੀ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
