ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਨÏਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ—ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼, ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ¢ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ¢
12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ¢ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕÏਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ¢ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ¢ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ¢
