ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ¢ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ¢ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ¢ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ¢ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦÏਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ¢ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ਉਨ੍ਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦÏਰਾਨ 22 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ¢ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ¢
