ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ ਵੀ ’ਤੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।