ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 22 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਰੈਲੀ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ—ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ—ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪੁਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ—ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।