ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ : ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂੰਗ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਲੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਦੁਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਦੁਰੋ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ‘ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ‘ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2005 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲਾਈਨ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਨਾਜਰ ਲਾਖਣਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਵੈਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ, ਵੀਰੋ ਸਾਂਡਪੁਰਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
