ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਾਕਾਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ-ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਥਕਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਤਰੁਟੀ’, ‘ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੀਮਾਵਾਂ’, ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੇਚੀਦਗੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਮੂਹਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਲੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਕਫ ਸਿਰਪ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਟਾਏ ਗਏ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਦ ਚੌਕਸੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਦਲਵੇਂ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੰਡ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ 27 ਸਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਯੁਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਗੋਤਾਖੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਆ ਨਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
