ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਬੇਤਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਵੁਲਾ ਵੇਂਕੈਈਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨਸਾਂਟੋਬੇਅਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਆਧਾਰਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਘਾਹਮਾਰ ਦਵਾਈ ‘ਰਾਊਂਡਅੱਪ’ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ (ਇਮਿਊਨਿਟੀ) ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਨਸਾਂਟੋ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨੂੰਸੰਭਾਵਿਤ ਕੈਂਸਰਕਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਈ ਪੀ ਏ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਅਰਮੋਨਸਾਂਟੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਈ ਪੀ ਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ (ਬਲੂਪਿ੍ਰੰਟ) ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ -ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਕ-ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਅਰ, ਕੋਰਟੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜੇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ’ਤੇ ?74,121 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਕ ਹਾਰਮਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਈ ਪੀ ਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮੰਨਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਖ਼ਰਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।ਮੋਨਸਾਂਟੋ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦੌੜ ਲਗਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਬੇਤਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਭਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।