ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ । ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ 30-35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ 10000 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ 2400 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿਚੋਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਡੀ ਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਆਰਥਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 10000 ਟੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਈ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੈਤੀਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 57 ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਬਣਦੀਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ 1515 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀ ਏ / ਡੀ ਏ ਰੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਰਿਟ ਨੰਬਰ 8240 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ 1900 ਅਤੇ 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ 400500 ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2530 ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
