ਮਾਨਸਾ (ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ)-ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੇ ਸੀਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ �ਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ’ਚ �ਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉਡਤ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਰਤਨ ਭੋਲਾ, ਜਗਸੀਰ ਰਾਏਕੇ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਰਜ ਹਰੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਨਵਾਇਟੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ।
