ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਕਿ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀ ਐੱਲ ਕੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਡਿਗਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਸ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
