ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਨੀ ਜੈਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਆਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਹਾਸਰਸ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼, ਪੈਰੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ‘ਸਮਾਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਰਜੀਵੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਕਾਕਰੋਚਾਂ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਚ-ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉੱਭਰੀ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
