ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਲਗੋਟੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਡੌਗ ‘ਓਰੀਅਨ’ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਟਰੀ ਜੀਏ 2 ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਗਲਗੋਟੀਅਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੱਦ ਪਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਹੋੜ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਕਟੇਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਗਲਗੋਟੀਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੱਤਾ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੌੜ ਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ’ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਮਾਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਂਚੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਖੋਜ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਵਨ, ਲੈਬ ਤੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ‘ਓਰੀਅਨ’ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੰੁਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਜ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2010-11 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਲੱਗਭੱਗ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਦਾਰੇ ਅਸਲ ਖੋਜ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਰਚਨਾਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਯਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ, ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਵਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੋਜਨਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਡੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਰੀਅਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੀਂਗਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਸੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ, ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੋਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਕਿਊ ਐੱਸ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ-2026 ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਿੱਲੀ 123ਵੇਂ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਬੰਬੇ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ 500 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਜ, ਸੱਚ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਵਜਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖੋਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਚਮਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
