ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਦੌਰ ‘ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਬਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਕਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ‘ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਿਤ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਕਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
