ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ’’। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,ਅਸੀਂ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਆਧਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16209 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
