ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਬਜਟ’ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਿਸਰੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ‘ਬਦਲਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚੋਣ ਬਜਟ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
