ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਪਿਛਲੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਈ ਪੀ ਆਈ ਸੀ) ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ |
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ | ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਸਭ ਥਾਈਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ | ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 27.16 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ : ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ |
ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ |
