ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਦੁਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਛੰਦੜਾਂ ਦੇ 91 ਸਾਲਾ ਹਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ 88 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਏ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ) ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 22 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਵਾਰਕ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ (ਲੀਜ਼ ਮਨੀ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ) ਦੇਵੇ।ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ ਡੀ ਸੀ) ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1/4 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਪੇ, ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐੱਸ ਪੀ ਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 145/ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਕਲੰਦਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।