ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ

ਪੰਚਕੂਲਾ : ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ ਜੇ ਐੱਲ) ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਈ ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਵਿਜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੀ-17, ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ 1999 ਨੂੰ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐੱਸ ਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜਾਖੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਜਗਦੀਪ ਜੈਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ 1982 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 59.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈ ਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।