ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕਾਬੰਦੀ (ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਵੱਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿਰਥਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਰਾਮ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਹੁਕਮ ਰਾਜ, ਅਜੀਤ ਜਵੱਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਲ ਛਿੱਬੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੋਏਡਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
