ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਿੰਤਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ’ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂ-ਮੋਟੂ (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ) ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਐੱਸ ਨੱਪੀਨਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ‘ਸੁੰਨ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼) ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਕਿੱਲ-ਸਵਿੱਚ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 78 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।