ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ : ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਗੇਟ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਜੋਟੀਦਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 38 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਰਾਤ-ਦਿਨੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ‘ਭਵ ਸਾਗਰ’ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।“ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਡਾਢੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।“
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।“ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।