ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2015 ‘ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।