ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,340 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।




