ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ—ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿੰਬਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 117.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
