ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ “ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ “ਗਰੀਨ ਗੋਲਡ” ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਡਿੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਧੂ ਭੂਸ਼ਨ ਕੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗਰੀਨ ਗੋਲਡ” ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
