ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ (ਬੋਗਸ) ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਨਿਰਯਾਤ-ਲਿੰਕਡ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ‘ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
