ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
