ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
19 ਅਪਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਫਡ/ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।