ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)- 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੇ ਏ ਨਜੀਬ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਈਅਦ ਇਫਤਿਖ਼ਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੈਂਚ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 434 (5) ਤਹਿਤ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੈਂਚ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ‘ਕੇ ਏ ਨਜੀਬ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 434 (5) ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 434(5) ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’”
ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ (ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਕੇਸ) ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਜੀਬ ਕੇਸ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਜੀਬ ਫੈਸਲੇ’ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਈਅਦ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਈਬਾ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
