ਜਲੰਧਰ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਗਿੱਲ, ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਹਰਬੰਸ, ਧੀਰਜ ਗਿੱਲ, ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਲ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਲਛਮਣ ਕੁਮਾਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਲਗਾ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼, ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੱਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਡੀ ਸੀ, ਏ ਡੀ ਸੀ ਵਿਕਾਸ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
