ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)- ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 13 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਈਦ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਕੇ ਏ ਨਜੀਬ (2021) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਡੀ (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।