ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਖਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 21 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
