to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024-25 ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024-25 ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
