ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਏਟਕ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਈ ਐੱਲ ਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 87 ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਟਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਭਿਆਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਚੋਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 87 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਲਿਖਿਆ” ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ) ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ” ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ (ਆਈ ਆਰ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਵਿਸ਼ਵ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਡਬਲਯੂ ਐੱਫ ਟੀ ਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।ਏਟਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਈ ਐੱਲ ਓ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 87 (ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 98 (ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ) ਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਐੱਲ ਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 144 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।ਏਟਕ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਆਈ ਐੱਲ ਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 87 ਅਤੇ 98 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ।
ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਭਾਵੇਂ “ਸਲਾਹਕਾਰ” ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਮਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।