ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37.29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 20.66 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 2003 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2002 ਜਾਂ 2004 ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਰਵਾਰਕ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਉਮਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ/ ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਪਾਂਤਰਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 45.03 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ 41.43 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ 39.94 ਫੀਸਦੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 10.43 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ 10.94 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹੁਣ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।”
25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੂਥ-ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ ਐੱਲ ਓ) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਧੀਨ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰੀ-ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 84 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 2003 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।