ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ) ਵਾਇਰਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਕੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਇਸ ਨੂੰ ਏਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਓ।’ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਜਾਲ੍ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਹਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫਟੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।