ਪਟਿਆਲਾ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊ ਪਈਆਂ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 250 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।




