ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ‘ਵਾਅਦਾ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 75 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਉੱਜਵਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 18.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 40,000 ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ, ਗੌੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 123 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਐੱਨ ਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ 22,413 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ, 31 ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਖੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 89 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 48 ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
