ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕਪਾਸੜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਦੀ ਉਪਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 2026’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਏ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਮ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ‘ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ,’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਏ।
