ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਘੇਰਿਆ

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ 29 ਨੂੰ ਤਲਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਬਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਠੀਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ (ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ) ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੁਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।