ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ : ਮਿੱਤਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਧਾਰਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਪਰਾਏ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ, ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।