ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਐੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ—ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਫੁੱਟਕਲ ਬਕਾਏ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਵੱਈਏ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ—ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 20 ਜੂਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ—ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ/ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀ ਏ ਰੇਟ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1—1—2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ—ਰੈਸਟਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।