ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੇੜੀਕੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10, 11 ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵਣਜਾਰਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
